⚖️ Polity in 1 Min

Indian Constitution & Politics Revision

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📜 Chapter 1: संविधान का निर्माण (Constitution Making)
  • प्रारूप समिति (Drafting Committee): इसके अध्यक्ष डॉ. बी.आर. अंबेडकर थे।
  • संविधान सभा: पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई, जिसके अस्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा थे।
  • विदेशी स्रोत: मौलिक अधिकार अमेरिका से, नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड से और संशोधन दक्षिण अफ्रीका से लिए गए।
  • अपनाया गया: 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हुआ और 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ।
  • कुल अनुसूचियां: मूल संविधान में 8 अनुसूचियां थीं, वर्तमान में इनकी संख्या 12 है।
  • प्रस्तावना (Preamble): 42वें संशोधन (1976) द्वारा इसमें 'समाजवादी', 'पंथनिरपेक्ष' और 'अखंडता' शब्द जोड़े गए।
✊ Chapter 2: मौलिक अधिकार व कर्तव्य (Rights & Duties)
  • मौलिक अधिकार: संविधान के भाग-3 (अनुच्छेद 12-35) में वर्णित हैं। इन्हें भारत का 'मैग्नाकार्टा' कहा जाता है।
  • अनुच्छेद 17: यह अस्पृश्यता (छुआछूत) का अंत करता है।
  • अनुच्छेद 32: इसे डॉ. अंबेडकर ने 'संविधान की आत्मा' कहा है (संवैधानिक उपचारों का अधिकार)।
  • मौलिक कर्तव्य: भाग-4A में स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर 42वें संशोधन (1976) द्वारा जोड़े गए।
  • अनुच्छेद 14: यह 'विधि के समक्ष समानता' (Equality before Law) का अधिकार देता है।
  • अनुच्छेद 21: यह 'प्राण और दैहिक स्वतंत्रता' (Right to Life) का अधिकार प्रदान करता है। इसे आपातकाल में भी निलंबित नहीं किया जा सकता।
🏛️ Chapter 3: संसद और कार्यपालिका (Parliament & Executive)
  • राष्ट्रपति: देश का प्रथम नागरिक। कार्यकाल 5 वर्ष होता है और न्यूनतम आयु 35 वर्ष होनी चाहिए।
  • लोकसभा: इसे निम्न सदन (Lower House) कहते हैं। सदस्य की न्यूनतम आयु 25 वर्ष होती है।
  • राज्यसभा: यह स्थायी सदन (Upper House) है जो कभी भंग नहीं होता। सदस्य की आयु 30 वर्ष होती है।
  • आपातकाल: राष्ट्रीय आपात (352), राष्ट्रपति शासन (356), वित्तीय आपात (360)।
  • उपराष्ट्रपति: यह राज्यसभा का पदेन सभापति (Ex-officio Chairman) होता है।
  • महान्यायवादी (Attorney General): अनुच्छेद 76 के तहत नियुक्त, यह भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी होता है।
⚖️ Chapter 4: न्यायपालिका व पंचायती राज (Judiciary & Panchayat)
  • सर्वोच्च न्यायालय (Supreme Court): मुख्य न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति आयु 65 वर्ष होती है।
  • पंचायती राज: 73वें संविधान संशोधन (1992) द्वारा इसे संवैधानिक दर्जा मिला। सबसे पहले यह नागौर (राजस्थान) में 1959 में लागू हुआ था।